Situação: Tramitação Finalizada
- Requer a realização de Sessão Solene, em 08 de março de 2023, no Plenário da Câmara, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres
- Requeremos a coautoria, para os subscritores do presente requerimento, do Projeto de Lei nº 3.421/2021, que “Dispõe sobre as diretrizes da política de preços para gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo – GLP, aplicadas à Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás.”
- Requer, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a apensação do PL 112/2023 ao PL 976/2022.
- Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, para comemorar os 50 anos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas.
- Requer a realização de Sessão Solene destinada ao Lançamento do Premio da Educação Fiscal.
- Requer a realização de Sessão Solene, em 06 de junho de 2023, Dia do Meio Ambiente, no Plenário da Câmara em homenagem ao Meio Ambiente e sua preservação, e aos Defensores Socioambientais que atuam no Brasil.
- Requer aprovação de moção de repúdio à violência sofrida pela ativista e indigenista Neidinha Suruí, sua filha Txai Suruí, a indigenista Ivaneide Bandeira, o artista de rua Thiago Mundano e outros indígenas do povo Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia.
- Requeiro, nos termos do art. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a co-autoria do Projeto de Lei nº 2.601 de 2023, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
- Requeiro, nos termos dos arts. 58 do RICD, a Vossa Excelência que autorize os senhores(as), deputados(as), a subscreverem o PL de minha autoria PL 2789/2023, que Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), modificando o Artigo 61, que determina as velocidades em vias urbanas e rurais, o Artigo 218, que estabelece a fiscalização de velocidades e o Artigo 280, que prevê as autuações por excesso de velocidade.
- Proíbe desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, urbano ou rural
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